제주특별자치도교육청 농어촌유학 활성화 및 지원에

관한 조례안 수정안

제주특별자치도교육청 농어촌유학 활성화 및 지원에 관한 조례안 일부를 다음과 같이 수정한다.

제2조제4호 중 “지역”을 “농어촌 이외의 지역에 소재한”으로 한다.

제3조의 제목 “(교육감의 책무)”를 “(책무)”로 한다.

제4조제1항 중 “수립ㆍ시행하여야”를 “수립ㆍ시행해야”로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “사항이 포함되어야 한다”를 “사항을 포함한다”로 하며, 같은 항 제1호 중 “기본방향”을 “기본 방향”으로 하고, 같은 항 제3호 중 “확보”를 “확보 방안”으로 하며, 같은 항 제5호 중 “교육감”을 “도교육감”으로 한다.

제5조의 제목 “(사업추진)”을 “(사업추진ㆍ지원)”으로 하고, 같은 조 제1호 중 “지원사업”을 “지원 사업”으로 하며, 같은 조 제4호 중 “위하여 교육감”을 “위해 도교육감”으로 한다.

제6조를 다음과 같이 신설한다.

제6조(협력체계 구축) 도교육감은 농어촌유학 활성화 등을 위해 필요한 경우 지방자치단체 및 유관기관과 협력체계를 구축할 수 있다.

수정안 조문 대비표

개 정 안	수 정 안
제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) --------------------------------------.
1. ∼ 3. (생 략)	1. ∼ 3. (현행과 같음)
4. “농어촌유학”이란 제주특별자치도 외 지역 학교에 재학 중인 학생이 「제주특별자치도 교육균형발전에 관한 조례」 제13조에 따라 지정된 집중육성학교 중 농어촌 소재 학교로 전학하여 교육활동과 농어촌 생활을 체험하며 일정 기간 재학하는 것을 말한다.	4. ----------------------------- 농어촌 이외의 지역에 소재한 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제3조(교육감의 책무) (생 략)	제3조(책무) (현행과 같음)
제4조(사업계획의 수립ㆍ시행) ① 도교육감은 농어촌유학을 활성화하기 위해 매년 제주특별자치도교육청 농어촌유학 활성화 사업계획(이하 “사업계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.	제4조(사업계획의 수립ㆍ시행) ① --------------------------------------------------------------------------------------------------- 수립·시행해야 ------.
② 사업계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.	② --------------------- 사항을 포함한다.
1. 농어촌유학 활성화의 기본방향 및 목표	1. ---------------- 기본 방향 -----
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
3. 농어촌유학 활성화를 위한 재원 확보	3. ------------------------ 확보 방안
4. (생 략)	4. (현행과 같음)
5. 그 밖에 농어촌유학 활성화를 위해 교육감이 필요하다고 인정하는 사항	5. --------------------------- 도교육감--------------------
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
제5조(사업추진) 도교육감은 농어촌유학 활성화를 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있으며, 필요한 경우 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	제5조(사업추진･지원) ---------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. 농어촌 유학생 경비 지원사업	1. --------------- 지원 사업
2.ㆍ3. (생 략)	2.ㆍ3. (현행과 같음)
4. 그 밖에 농어촌유학 활성화를 위하여 교육감이 필요하다고 인정하는 사업	4. ------------------------ 위해 도교육감------------------------
<신 설>	제6조(협력체계 구축) 도교육감은 농어촌유학 활성화 등을 위해 필요한 경우 지방자치단체 및 유관기관과 협력체계를 구축할 수 있다.